ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 21 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 46% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ […]

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 21 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 46% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1993 ਨੂੰ 73 ਵੀਂ  ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ” ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,  ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ “। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 21 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 46% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਗੋਖਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 86% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।1992 ਦੀ ਸੋਧ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰਆਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 50% ਅੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National