CAA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ ?  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ 

ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ ਮਨਮਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (IUML) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ ਮਨਮਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

IUML ਨੇ ਕਿਹਾ, '...ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣੀ ਪਵੇਗੀ'

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ CAA ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

CAA ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ

CAA ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

CAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

CAA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ 'ਅਟੱਲ ਤਿਆਗ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਸਥਾਈ ਘਰ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ