Electoral Bond: ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ?

Electoral Bond: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ (Funded) ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ  ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ […]

Electoral Bond: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ (Funded) ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ  ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ (Funded) ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ  ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ (Funded) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਧਾਰਕ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਲਾਂ (Funded)ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ  ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।  ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ (Funded) ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਭਾਜਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ , ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 55.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (1811.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ (Electoral bond)  ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National