जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

Pakistan: ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

PTI Symbol Case:ਪੀਟੀਆਈ ਸਿੰਬਲ ਕੇਸ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 13 January 2024, 03:40 PM IST

Share:

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ SC
  • ਪੀਟੀਆਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ

PTI Symbol Case: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਮਖਦੂਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News
×