ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ […]

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ”।

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਸ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ, 2023 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National