ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ […]

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ” ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 79 ਆਫ 2020 ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 2023 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 1 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ “।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।