ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ

ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ,  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ […]

Sweety Kaur
Calendar

Share:

ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ,  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 190 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਨੇ ਅਜੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ 33 ਨੇ ਅਜੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ “33 ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਧਣਾ ਹੈ” । ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਮਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕੰਟੈਂਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ, 2023 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 

ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।