ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਸੰਭਵ

ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

Share:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ, ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ

ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ-2025 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ 'ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ' ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ