ਯੂਐੱਨਐੱਲਐੱਫ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ

ਯੂਐੱਨਐੱਲਐੱਫ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ।

Share:

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਰਮਡ ਗਰੁੱਪ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਦਰਅਸਲ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਯੂਐੱਨਐੱਲਐੱਫ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੇਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :