Union Budget 2025 : ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਬੱਝੀ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

Share:

Union Budget 2025 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-2026 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 25% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਰਾਹਤ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

25% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ 

ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 25% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2025 ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ। 
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ