ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ […]

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਅਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਅ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 14 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬੈਠਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿਚ ਬਣਾਇਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ “। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National