Politics: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ-UPSC ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਲਿਤ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ UPSC ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਓ.ਬੀ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 2005 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੈ UPSC ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ : ਖੜਗੇ 

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5.1 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.3 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। SC-ST ਅਤੇ OBC ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.3 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ