Last Updated :
06 November 2023, 05:41 PM IST
ਆਈਪੀਸੀ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 163 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC),ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (CRPC)ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਹਨ।
ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਗੇ
ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 356 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। 175 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। 8 ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, 22 ਸੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 533 ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 160 ਭਾਗ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, 9 ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, 9 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
