ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ?

ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਐਕਸ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੇਂਦਰ […]

Share:

ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਐਕਸ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਠਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੌਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੌਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।