ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, NIGHT BAR 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, 116 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ  

ਓ.ਐਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

Courtesy: 116 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Share:

ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਈਟ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1909 ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ 116 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬੰਗਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1909 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ON ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ 

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 116 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ 

ਬੰਗਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 1909 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓ.ਐਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਗਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਕੱਤਾ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੰਗਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1944 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ