ਪਹਿਲਾਂ CONGRESS ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Share:

National News: ਪਿਛਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੱਟਆਫ ਡੇਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੋਲ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ 

22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ "ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਠੋਸ" ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਸੀ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ।

100 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ