ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਝੋਂਪੜੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ […]

Share:

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

 ਆਰਟੀਆਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਇੱਕ ਢਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਦੇਵਡੂੰਗਰੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਧੂੜ ਭਰੇ ਟ੍ਰੈਕ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਭਾਵੇਂ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰੁੱਖੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਮ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਵਡੂੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਝੌਂਪੜੀ ਇੱਕ ਪਨਾਹ, ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ, ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।

1987 ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਵਡੂੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।  ਉਹ ਸਨ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਜਿਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ;  ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਡੇ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਚੋਕਵਾੜੀਆ ਦੇ