ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 

Share:

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤਸਨਾ ਰੀਵਾਲ ਦੁਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਕਾਂਗੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 
 
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ 
 
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੈ ਕੁੰਡੂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
 

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ