ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੰਤਨਾਗ, ਰਾਜੌਰੀ, ਸ਼ਿਵਖੋੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੋਡਾ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਵਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਵੀ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 

21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਨੰਤਨਾਗ, ਰਾਜੌਰੀ, ਸ਼ਿਵਖੇੜੀ, ਡੋਡਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੌਰੀ, ਰਿਆਸੀ, ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, 7 ਹਮਲੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤ ਬਣੇ ਪੀਰ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲ 

ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਗਰ, ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 48 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਾਟੀ 'ਚ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜੈਸ਼ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ 

9 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਖੋੜੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਠੂਆ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ 1 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।  26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੋਡਾ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜੌਰੀ 'ਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਠੂਆ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਹ ਹੈ ਘਾਟੀ ?

ਜੇਕਰ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 47 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 47 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਹਮਲੇ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਕੁਪਵਾੜਾ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਸ਼ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਅਭਿਆਨ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਡੇਲੀ ਨੇ ਡੋਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ