ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਸੂਰਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ […]

Share:

ਸੂਰਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਪਛਾਣਯੋਗ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬੇਲੋੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨ ਕਿ  ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਮੋਗੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।