ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ- 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 3 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੀਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਹੈਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ 2023 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਤੀਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
