जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ED ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ - ਕਿਹਾ, ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 32 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Dharminder Singh
  • Last Updated : 11 April 2025, 04:07 PM IST
Courtesy: file photo

Share:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਏਐਨ) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 32 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
 

ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਈਡੀ ਦੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਟੁਟੇਜਾ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ 

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ  ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ 'NAN' ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 'ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ' ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ 

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਐਨਏਐਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੇ ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਟੁਟੇਜਾ NAN ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News

Recent News
×