ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ Supreme Court ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ; ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Important comment of Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 

• 

  'ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?' ਇਸ ਅਣਸੁਣੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣੋ!

  National

• 

  ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ -  LOC ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਦੋ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

  National

• 

  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ... ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

  National

• 

  ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁਣ ਰਾਮਨਗਰੀ ਵੱਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3,00,000 ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ

  National

• 

  PM Modi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

  National