ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ 

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 13 ਮਈ 2022 ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ […]

Share:

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 13 ਮਈ 2022 ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਸੀ।