Justice Yashwant Varm ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਅਤੇ ਹੇਮਾਲੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ 'ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੁਲ ਗਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

• 

  Matric ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਕੀਤਾ Suicide, ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ 

  National

• 

  Himachal ਦੇ ਮਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  Odisa ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਈ 1 ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ, 8 ਜ਼ਖਮੀ, ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੀਮਾਰ 

  National

• 

  2 ਗੁਆਂਢੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ, ਇਹ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ

  National

• 

  MHA ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ AFSPA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?

  National