ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ, CJI ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।

ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਤਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿੱਖੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

• 

  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਖੂਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ 

  National

• 

  ਰੇਵਾੜੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਜੈਗੁਆਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ - 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਗਣੀ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ

  National

• 

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ

  National

• 

  ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ  ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ 

  National

• 

  ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ, ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਨਾਜ਼ੁਕ

  National