Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਅਹੁਦਾ

Supreme Court ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (Judge) ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ […]

Share:

Supreme Court ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (Judge) ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਜ ਲਈ ਸਭ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ (Judge)  ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ (Judge)  ਭੱਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦਾਆਖਰੀ ਦਿਨ

ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ (Judge)  ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਰਸਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ 1982 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਕੇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ (Judge)  ਭੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਲਈ 89 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 12% ਅਤੇ 13% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਰਾਠਾ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।