जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 20 January 2025, 04:05 PM IST

Share:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ 
ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 

Tags :

Related News
×