Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?

Supreme Court:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ 27-ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ (Abortion) ਕਰਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 27-ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ […]

Supreme Court:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ 27-ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ (Abortion) ਕਰਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 27-ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 2021 ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ (Abortion)  ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ (Abortion)  ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।  ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ (Abortion)  ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਮ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਵੇਖੋ: ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ

ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੇ ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ (Abortion)  ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 12-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National