ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ NGT ਆਏ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ

NGT ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੜੀ ਖੋਟੀ ਸੁਣਾਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?

Share:

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
NGT ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਸੂਓ ਮੋਟੋ 
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2003 ਮਾਮਲੇ
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2003 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1515 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 639 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰਗਰਮ 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ 
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ