ਸਪੀਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਵੇ

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਤੋਂ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ, […]

Share:

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਤੋਂ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ-ਪਾਰਟੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਐੱਮ.ਵੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨਿਲ ਪਰਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨਾਵੇਰਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।

ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ’ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਪ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਭੂ (ਠਾਕਰੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ) ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਪਰਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਪਰਬ ਨੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।”