ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013, ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (TPDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 75% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 81.35 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।

Parliamentary proceedings : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਆਬਾਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ।

ਕੋਟਾ ਅਜੇ ਵੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ NFSA ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਹਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਅਜੇ ਵੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013, ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (TPDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 75% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 81.35 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2021 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਖੁਰਾਕ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ NFSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। "ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ NFSA ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ," ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• 

  'ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?' ਇਸ ਅਣਸੁਣੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣੋ!

  National

• 

  ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ -  LOC ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਦੋ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

  National

• 

  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ... ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

  National

• 

  ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁਣ ਰਾਮਨਗਰੀ ਵੱਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3,00,000 ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ

  National

• 

  ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ Supreme Court ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ; ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

  National