ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 

 ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਲਮਦ (ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ) ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

1938 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1938 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1937 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਏਜੇਐਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।

ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (YIL) ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

• 

  ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਦੋ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

  National

• 

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ - 48 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ BSF ਜਵਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ 

  National

• 

  ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ

  National

• 

  ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤਲ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਖਾੜੇ, ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ

  National

• 

  ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ... ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ 

  National