ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ

ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਨੂੰ “ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ” ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ […]

Share:

ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਨੂੰ “ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ” ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ । 

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚਾਅ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਤਮਾਂਗ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਮੰਗ ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਉਰਜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਂਗਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੁ. ਗੰਗਟੋਕ, ਪਾਕਯੋਂਗ ਅਤੇ ਨਾਮਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 15-15 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਵੰਡ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ ” । ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ” ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ ਸਟਾਕਪਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ “ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ “। ਤਮਾਂਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 44.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।