ਜੈਪੁਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2008 ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। […]

Share:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2008 ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 13 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 71 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 185 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ” ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ (ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ – ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ, ਸੈਫੂਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਆਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

“ਸਥਿਤੀ ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ (ਮਾਮਲਿਆਂ) ਵਿੱਚ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।