ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 68 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 68 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉੰਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ […]

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 68 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉੰਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਹਸਮੁਖ ਭਾਈ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਜਕੋਟ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28.04.2023 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.04.2023 ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 18.04.2023 ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ”। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ 18.04.2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ”।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National