ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਸਾਰਾਹ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਚਿਤਾ ਆਇਨ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ […]

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਚਿਤਾ ਆਇਨ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਰਾਹ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੌਰਵ ਰਾਏਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰ. 37, ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ-

 ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੁੰਗਟਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਯੋਗ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਾਊਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੁੰਗਟਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 3% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਸੀ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।

• 

  'ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਫ-ਸਲਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ...', ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ

  National

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BS III ਪੈਟਰੋਲ, BS IV ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

  National

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National