Same-sex-MARRIAGE: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Same-sex-MARRIAGE: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ( Same-sex ) ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ (Same-sex) […]

Same-sex-MARRIAGE: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ( Same-sex ) ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ (Same-sex) ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ :

1 ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2.ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

3.ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

4.ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।

5.ਸਮਲਿੰਗੀ ( Same sex ) ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ।

6.ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

7.ਕੁਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਇੱਛਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8.ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜੱਜ ਜਿਨਾ ਗੱਲਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ:

ਗੋਦ ਲੈਣਾ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ (ਸੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਜੋੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਏ (ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਭਿੰਨ ਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਅਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BS III ਪੈਟਰੋਲ, BS IV ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

  National

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National