Environment friendly Nation: ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁੱਛ 

Environment friendly Nation: ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 2030 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 3.7 ਗੀਗਾਟਨ CO2 ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ […]

Environment friendly Nation: ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 2030 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 3.7 ਗੀਗਾਟਨ CO2 ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ 38% ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾੜੇ ਦੇ 83% ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਈਈਡਬਲਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ – ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ (Nation) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐਨਡੀਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ

Nigeria's indigenous startups showcasing their innovations and entrepreneurial prowess at the #DigitalNigeria2023.

These startups are emblematic of Nigeria's burgeoning tech ecosystem, demonstrating the nation's commitment to fostering innovation and a friendly environment where… pic.twitter.com/H6JbfRi34G

— NITDA Nigeria (@NITDANigeria) October 25, 2023

ਸੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ (Nation) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ (ਅਨ ਡੀ ਸੀ s) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਟੌਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 2030 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.7 ਗੀਗਾ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਸੀਉ2) ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੰਕ ਸੰਖੇਪ, ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗੋਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਇਹ ਇੱਕ 38% ਨਿਕਾਸੀ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਰਾਸ਼ਟਰ (Nation) ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 83% ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ,” । ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਧਿਐਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ- ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀਮਤ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (Nation) ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਯੂੰਅਨਅਫ਼ਸੀਸੀਸੀ) ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (Nation) ਨੂੰ ਯੂੰਅਨਅਫ਼ਸੀਸੀਸੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੈਕਸ 1 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National