ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

Courtesy: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ

Share:

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

1960 ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਅਟਾਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਧ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ SPES ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। SPES ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਗ੍ਰਾਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ 

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- "ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਐਸ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਹਵੁੱਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ