4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ Ragging ਕਾਰਨ 51 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 38.6 % ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Share:

51 students died due to Ragging in 4 years : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ 51 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਗਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2022-24' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,946 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦਰਜ 3,156 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਹੌਟਸਪੌਟ" ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022-24 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 38.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 35.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 45.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰੈਗਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 57 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ