ਆਰਬੀਆਈ ਲਾਵਾਰਸ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚਲਾਏਗੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ […]

Share:

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬੱਚਤ/ਕਰੰਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ, ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ “ਲਾਵਾਰੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ “ਜਮਾਕਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ” (ਡੀਈਏ) ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) 8,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) 5,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 4,558 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ 3,904 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡੀਈਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਫਐਸਡੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਵਾਰਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।