ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ […]

Share:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਯੁਵਜਨ ਸ੍ਰਮਿਕਾ ਰਾਇਥੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ) ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੱਢਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵੀ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ: “ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ [ਦਿੱਲੀ] ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ [ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ] ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਚੱਢਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਭਗਤ” ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।