ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ […]

Share:

ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ) ਐਕਟ (ਈਐਸਐਮਏ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਪਟਵਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਗੋ’  ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ, ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਈਐਸਐਮਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਦੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡੀਸੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ। ਕਲਮ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।