ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 19-20 ਜੂਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦੀ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ […]

ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦੀ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਐੱਮ) ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡਿਓ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National

• 

  ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਬਣਗੇ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ... ਆਰਮੀ ਡੇਅ ਪਰੇਡ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੜਾਕੂ ਰੋਬੋਟਸ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਟੈਕ ਹਨ ਇਹ

  National