ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਦਮ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਹਰਲੇ […]

Share:

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਾਹਨ, ਸਤਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਈ-ਸਾਈਕਲ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਈ-ਆਟੋ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈਵੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ।

ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਈਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਡਬਲਯੂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।