ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਅਸਰ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Courtesy: file photo

Share:

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 9.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20 ਮਈ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਸਾਰ ਸਮੇਤ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ 

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1981 ਦੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ SYL ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, SYL ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1981 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ 

ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ - ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ