ਮੁਫਤ ਗੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖ […]

Share:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ “ਉਦਾਸ ਦਿਨ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ।ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ! ਮੁਬਾਰਕਾਂ !! ”। ਇਹ ਕਲਿਪ 2017 ਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਸਲ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗੀ! “। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ” ਤੋਂ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ।