Last Updated :
29 October 2023, 02:07 PM IST
PM Modi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ-ਸੀਸੀ (Sisi) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਸੀ (Sisi) ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਵੇਖੋ:Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਸੀਸੀ (Sisi) ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
