ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ’ (2025-26) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ (MIS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ ਯੋਜਨਾ (SCSP) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI-ਸਮਰੱਥ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵਧਾਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

  National

• 

  ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਰੋਹਤਕ ਸਮੇਤ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ

  National

• 

  ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਬੋਲੇ - ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ

  National

• 

  Tourists ਲਈ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ : ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ Alert, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ 142 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ

  National

• 

  Cruel father : 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, 3 ਦੀ ਮੌਤ; ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ

  National